संयुक्त ज्ञापन पत्र

बिषय : राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी भन्ने बिषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिव ६ प्रतिशत छ भने दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको साथै करिब ३० लाख घर परिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् । करिब ४००० सहकारी संस्थाद्वारा दूध संकलन र ६०० दुग्ध उद्योगहरु मार्फ दूध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्व छ भने शहरबाट गाउँमा दैनिक ६ करोडभन्दा बढि रकम प्रवाह भइरहेको छ । छुर्पि, घ्यू लगायत अन्य दुग्ध पदार्थ निर्यात गरी व्यापार नाफा देखिन्छ ।
आ.व. २०८०/०८१ कोे वजेट वक्तव्यमा केहि बोर्ड, संघ, संस्थान,समिति खारेजीमा परेको मध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि परेको व्यहोरा हामी सवै सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । विगत ३ दशकभित्र डेरी क्षेत्रको विकासमा कम साधन श्रोतका वावजुद पनि बोर्डले पुर्‍याएको योगदानका कारण धान पछिको सवैभन्दा राम्रो व्यवसाय दुग्ध क्षेत्र भएको स्मरण गर्न चाहन्छौं । बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्वन्धी नीति निर्माण र तत् सम्वन्धी विकास योजना तर्जुमाका साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन एवं प्रबर्द्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको निर्यात सम्वन्धि नीति तर्जूमाका साथै दुग्ध उत्पादन लागत मूल्यको अध्ययन गरी सोको आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु हो। यस अतिरिक्त दुग्ध विकास सम्वन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान, निजी दुग्ध उद्योगहरु तथा दुग्ध विकास संस्थान (सरकारी, सहकारी र निजी) वीच सामञ्जस्यता गराई दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं समसामयिक समस्याहरुको छलफल गर्ने थलो हो । दूधको उत्पादन लागत मूल्य, दूधको गुणस्तर सुधार, आयात निर्यात इत्यादि गर्न प्रबर्द्धन गर्ने बोर्डले समेत गर्दै आएको छ । दूध संकलन एवं ढुवानी तथा बजारीकरणको लागि अयमि अजबष्ल पद्धतिको विकास गरी अनौपचारीक बजारबाट औपचारीक बजारमा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गरिरहेको छ । कच्चा दूध तथा प्रशोधित दूधको गुणस्तर सुधारको अनुगमन, प्रबर्द्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरु आदि बोर्डको मुख्य भूमिका रहेको छ । बोर्डको आ.व. २०८०/०८१ कोे वजेट तथा कार्यक्रममा बोर्डको ऐन संशोधनका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

विश्वका धेरै देशहरुमा जस्तै भारत, न्युजिलैण्ड, डेनमार्क, अमेरीका आदि मुलुकहरुसँग समन्वय गरी उपयुक्त नीति निर्धारण तथा डेरी विकास सम्वन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डको भूमिका हुने देखिएकोले यसलाई अझ सशक्त पार्न उपयुक्त हुनेछ । केन्द्रिय स्तरमा डेरी बोर्ड रहेको र सोही संस्थाबाट समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार कार्य गरिरहेकोले नेपालमा पनि यस बोर्डको आवश्यकता रहेको छ । हाल प्रदेश स्तरमा समेत बोर्ड स्थापना भईरहेको हुँदा ती प्रदेश बोर्डसँग राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, दुग्ध नीति २०७८ को कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्ने जस्ता बोर्डको मुख्य भूमिका समेत रहेको हुँदा दुग्ध क्षेत्रमा बिकासका लागि बोर्डको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाई खारेज नगर्न सम्वन्धि निकाय सबैलाई अनुरोध गदछौं । मुलुकमा रहेका सरकारी / सहकारी/ निजी क्षेत्रमा रहेका दुग्ध व्यवसायको प्रबर्द्धन गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरीय आत्मनिर्भरताको लागि हालको विषम परिस्थितिमा बोर्डको औचित्यता अपरिहार्यता अझ बढि आवश्यक रहेको हामी सरोकारवाला निकायहरु सबैको ठहर छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड विघटनले यस देशमा रहेका दुग्ध क्षेत्रका कृषक,दुग्ध सहकारी, उपभेक्ता उद्योगी संघ संस्था मर्माहत भएको समेत जानकारी गराउँदै बोर्ड कृषक दुग्ध उद्योगी सहकारीको लागि अपरिहार्य भएकोले खारेजी नगराई पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । बोर्डको खारेजीको सम्वन्धमा संसदमा समेत दुग्ध किसान र दुग्ध उद्योगीको पक्षमा काम गरिरहेको संस्था खारेजीको बिरुद्घमा तीन दर्जन भन्दा बढी माननीयहरुले आवाज उठाई रहनु भएको छ । बोर्ड खारेजीले विभिन्न जिल्लाका कृषक, उद्योगी, सहकारी, संघ संस्थाहरु खारेजीको बिरुद्घमा संस्थागत निर्णय गरी विज्ञप्ती र पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलित भैरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै थप आन्दोलित बनाउने काममा अगाडि बढ्न नपरोस भन्ने समेत हामी तपसिलका सरोकारवाला निकायहरुको एक्यवद्धता तथा अनुरोध छ । सरोकारवालाहरुको अनुरोधको सम्वोधन नभएमा थप आन्दोलनबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

नोट :आज यो ज्ञापनपत्र निम्नलिखित सरोकार निकायहरुमा बुझाईएको समेत जानकारी गराईन्छ ।

१. सम्माननिय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरवार
२. माननीय अर्थ मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरवार
३. कृषी, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति, सिंहदरवार
४. माननीय मन्त्री, कृषी तथा पशुपन्छि बिकास मन्त्रालय, सिंहदरवार
५. श्रीमान् सचीव, कृषी तथा पशुपन्छि बिकास मन्त्रालय, सिंहदरवार
६. योजना आयोग, सिंहदरवार

संयुक्त बिज्ञप्ती बुझाउने सङ संस्थाहरु
१. महासचिव, राम आचार्य, केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ
२. अध्यक्ष, प्रल्हाद दाहाल, नेपाल डेरी एसोसिएसन
३. अध्यक्ष, बाबुराम अधिकारि, केन्द्रिय पशुपन्छि तथा मत्स्य सहकारी संघ
४. अध्यक्ष, राजकुमार दाहाल, डेरी उद्योग संघ
५. महासचिव, डा. बालक चौधरी, नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन

सम्पर्क
९८५१०९५१२७